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आर्थिक रिफॉर्म के मोर्चे पर सरकार को बड़ी सफलता मिली है। तमाम विरोधों के बावजूद लोकसभा में कोल माइन बिल पास हो गया है। माइनिंग और कोयला उत्पादन जारी रखने के लिए कोल माइन बिल बहुत अहम है। कोल माइन बिल के मुताबिक सफलतापूर्वक बोली लगाने वाली कंपनियों को रद्द हुए कोल ब्लॉक दिए जाएंगे। कोल माइन बिल कोयला अध्यादेश की जगह लेगा जिसे सरकार कोयला ब्लॉक रद्द होने के बाद लेकर आई थी ताकि रद्द किए गए कोयला खदानों की नीलामी की जा सके।

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आईआईपी से भले ही निराशा दिखी हो, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर अच्छी खबर निकलकर आई है। नवंबर में रिटेल महंगाई दर (सीपीआई) में फिर एक बार गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में रिटेल महंगाई दर घटकर 4.38 फीसदी पर आ गई है। वहीं अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर 5.5 फीसदी पर रही थी। महीने दर महीने आधार पर नवंबर में कोर रिटेल महंगाई दर 5.85 फीसदी से घटकर 5.5 फीसदी हो गई है। खाद्य महंगाई दर में भी अच्छी गिरावट देखने को मिली है। महीने दर महीने आधार पर नवंबर में खाद्य महंगाई दर 5.59 फीसदी से घटकर 3.1 फीसदी हो गई है। महीने दर महीने आधार पर नवंबर में ग्रामीण इलाकों की महंगाई दर 5.52 फीसदी से घटकर 4.09 फीसदी हो गई है। महीने दर महीने आधार पर नवंबर में शहरी इलाकों की महंगाई दर 5.55 फीसदी से घटकर 4.69 फीसदी हो गई है। महीने दर महीने आधार पर नवंबर में सब्जियों की महंगाई दर -1.45 फीसदी के मुकाबले -10.9 फीसदी रही। महीने दर महीने आधार पर नवंबर में फ्यूल, लाइट की महंगाई दर 3.29 फीसदी के मुकाबले 3.27 फीसदी रही।

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